Source: legaltoday.in
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के ₹5,606 करोड़ AGR बकाया पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति दी। कोर्ट ने माना कि सरकार के 49% इक्विटी हिस्सेदारी और 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए पुनर्विचार आवश्यक है। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने कहा — “20 करोड़ उपभोक्ताओं के हित में सरकार वोडाफोन आइडिया के
