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योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 और 2014 में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जमीन की अनिवार्यता 25 से घटाकर 12.5 एकड़ कर दी है. साथ ही प्रोजेक्ट पूरा करने की समय-सीमा भी घटाकर 3-5 साल कर दी है. इन फैसलों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में वर्षों से अधूरे पड़े रियल एस्टेट
